March 7, 2021

Kumbh Mela 2021: हाईकोर्ट ने नई एसओपी पेश करने के लिए सरकार को दिया 11 जनवरी तक का समय


नैनीताल हाईकोर्ट
– फोटो : फाइल फोटो

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सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में कुंभ मेले को लेकर जारी की जाने वाली एसओपी बुधवार को पेश नहीं की। इस पर कोर्ट ने नई एसओपी पेश करने के लिए सरकार को 11 जनवरी तक का समय दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली के मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 

मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की मदद एवं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कीं थीं। 

पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल हैं। सरकार ने इन केंद्रों में प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां बनाने के निर्देश देते हुए इन कमेटियों से सुझाव भी मांगे थे।

कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने स्थायी निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। 

मेला नियंत्रण सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 18 सेक्टर में काम चल रहा है और सड़कों को चिह्नित किया जा रहा है। 15 जनवरी तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि टेंट से संबंधित सारे काम आठ फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। टिनशेड और बैरीकेडिंग का टेंडर हो चुका है, वहीं इलेक्ट्रिकल की प्राइस बिड आज खुलेगी। जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि वाटर कनेक्शन का काम 15 फीसदी हो चुका है।

इसके बाद मेलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गंगा में पानी के लेबल भी पूछा। अस्थायी विद्युतीकरण कार्य के बारे में अधिकारियों ने मेला अधिकारी को बताया कि 15 फरवरी तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। लोक निर्माण के अधिकारियों ने बताया कि 15 जनवरी तक सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

मेला अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विभाग की ओर से बनाई जाने वाली सड़कें भी 20 जनवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। वहीं पुलों की रंगाई-पुताई का काम भी एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए। डाम कोठी की रंगाई और पुताई भी जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए।

सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में कुंभ मेले को लेकर जारी की जाने वाली एसओपी बुधवार को पेश नहीं की। इस पर कोर्ट ने नई एसओपी पेश करने के लिए सरकार को 11 जनवरी तक का समय दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली के मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 

मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की मदद एवं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कीं थीं। 

पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल हैं। सरकार ने इन केंद्रों में प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां बनाने के निर्देश देते हुए इन कमेटियों से सुझाव भी मांगे थे।


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निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का रखें ध्यान: दीपक रावत



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