उत्तराखंड बजट सत्र: कोविड टेस्ट के बाद ही विधायकों और अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा विधानसभा में प्रवेश

एक मार्च से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में हर अधिकारी, कर्मचारी और विधायक को कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में निर्देश दिए कि विधायकों के साथ आने वालों को भी विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को भी सीमित संख्या में ही पास जारी किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा और अधिकारी दीर्घा में किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र को भलीभांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने एक मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को देखते हुए विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा परिसर के अंदर व सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं। अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग, एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली जाए। बिजली व पानी की सुचारु आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सत्र के दौरान इसकी रिपोर्ट विधानसभा में देनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों व भराड़ीसैंण परिसर में उचित व्यवस्था करें।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसओपी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों का थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को सत्र के दौरान आवश्यक चिकित्सा दल, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। सत्र के दौरान मुख्य द्वार से ही सदन तक सभी को सैनिटाइज करवाया जाएगा। 

गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं
बजट सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैर सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित संख्या में ही सूचना विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची के अनुसार ही सत्र के लिए पास आवंटित किए जाएंगे। विधानसभा परिसर में विधायकों के साथ आने वाले सहवर्ती का प्रवेश विधान सभा भवन में वर्जित किया गया है। प्रवेश केवल परिसर में ही अनुमन्य होगा। पूर्व विधायकों को भी परिसर में आने से बचने का अनुरोध किया गया है।

राज्यपाल के अभिभाषण के समय सूचना विभाग द्वारा ही वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी होगी। सत्र के लिए अभी तक 593 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। बैठक में प्रमुख सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईजी पुलिस नीरू गर्ग, सचिव स्वास्थ्य पीके पांडे, सचिव आईटीडीए अमित सिन्हा, सचिव बीएस मनराल, आईजी एपी अंशुमान, डीजी सूचना विभाग एमएस बिष्ट, डीजी स्वास्थ्य अमिता उप्रेती, अपर सचिव प्रशासन प्रताप सिंह शाह, उत्तराखंड विधान सभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित शासन एवं विभिन्न विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

एक मार्च से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में हर अधिकारी, कर्मचारी और विधायक को कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में निर्देश दिए कि विधायकों के साथ आने वालों को भी विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को भी सीमित संख्या में ही पास जारी किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा और अधिकारी दीर्घा में किसी को भी पास जारी नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी में भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सत्र को भलीभांति चलाए जाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने एक मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को देखते हुए विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा परिसर के अंदर व सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं। अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग, एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली जाए। बिजली व पानी की सुचारु आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में सत्र सत्र से पहले कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सत्र के दौरान इसकी रिपोर्ट विधानसभा में देनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आरटीपीसीआर टेस्ट होना आवश्यक है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों व भराड़ीसैंण परिसर में उचित व्यवस्था करें।